नेपाली जनतालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपालमा भएका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस्।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुने र प्रारम्भिक एवं आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरेसँगै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकार र वैश्विक सरोकारको विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले यस विषयमा थप नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ।

नेपालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं कार्यक्रमगत प्रयास गरिएको छ :

– संविधानले शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गरी राज्यको लगानी बढाउने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई समेत पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ ।

– शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबाट नेपालको विद्यालय शिक्षालाई मार्गदर्शन प्रदान गरिएको छ। यी कानुनले सरकारी अनुदानमा सञ्चालन हुने सामुदायिक विद्यालय र सोको व्यवस्थापन, सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थागत विद्यालय, शैक्षिक गुठी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय शिक्षा सेवा गठनलगायतका व्यवस्था गरेका छन्। यी संरचना नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील रहेका छन्। 

– शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई प्रत्येक नागरिकको अधिकार एवं राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

– आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्यका रूपमा लिइएको छ। 

– चारदेखि १३ वर्षभित्रका बालबालिकालाई एक वर्ष प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासहित स्थानीय तहमार्फत आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

– अभिभावकले उमेरअनुसारको कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने, नजिकको पायक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालयमा मनासिव कारणबिना भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने, विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने, विद्यार्थीको खराब आचरण भएमा परामर्श सेवा प्रदान गरी सुधार गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधान रहेका छन्।

– पुनः भर्ना गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ।

– अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरी औपचारिक शिक्षाको समकक्षता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसमेत तयार भएको छ । 

– गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, आश्रमजस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई मान्यता र सम्मान प्रदान गरिएको छ।

– विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार र दिवाखाजासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालित छन्। 

– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारबाट ससर्त अनुदानका रूपमा राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । समपूरक र विशेष अनुदानका रूपमा शैक्षिक क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् ।

– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रयत्नशील छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई पन्ध्रौं योजनामा आन्तरिकीकरण गरी शिक्षासम्बन्धी रणनीति र कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई समेत परिभाषित गरिएको छ।

– वैदेशिक सहायताका रूपमा शिक्षामा ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन हुने गरेको छ। गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि वातावरण तयार गर्ने कार्यमा लगानी गर्दै आएका छन्।

– यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सङ्घीय व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा संविधान र अन्य कानुनले व्यवस्था गरेका विषयको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । शिक्षालाई तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत समावेश गरिएकाले अधिकारको बाँडफाँट अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। अब धेरै ढिला नगरी सङ्घीयता अनुकूलको शिक्षा ऐन जारी गरी तीनै तहका सरकारहरू आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति इमानदार बन्नुपर्छ।

Add a Comment

Your email address will not be published.